प्रचण्डको दशकः प्रधानमन्त्री नबने पनि सरकारलाई यसरी नियन्त्रणमा राखेका थिए, ओलीलाई जित्न नसक्दा विग्रह

काठमाडौं– विगत एक दशकको सत्ता खेलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री पदमा नभए पनि सत्ता नियन्त्रणमा सफल भएका थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा मात्र सत्ता नियन्त्रणमा असफल बनाइएका पात्र हुन्।

त्यसअघि सत्ता आफूकेन्द्रित हुन नसक्दा ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। त्यसअघिका सरकारलाई उनले प्रकारान्तरले नियन्त्रणमा राखेका थिए– उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्वसहित। जसले प्रधानमन्त्रीलाई संयन्त्रमार्फत नियन्त्रित गरिएको थियो र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए।

आफू नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकार नौ महिनामा नै गिरेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई उनले नियन्त्रणमा राख्न सकेनन्। उसलाई गिराउनका निम्ति नागरिक सर्वोच्चताको मागसहितका अनेक विषयलाई उठाएर सडक संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए।

त्यसयता झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराईका दुई सरकारलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा नियन्त्रणमा राखेका थिए। खनालको सरकार गठनका बेला ७ बुँदे गोप्य सहमति गरेका थिए भने सरकारमाथि आफू नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा माओवादी–एमाले, कांग्रेससहितको राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेका थिए र त्यसको नेतृत्व आफूले गरेका थिए।

खनालको सरकार ६ महिनामा नै गिरेपछि मधेसवादी गठजोडमा तत्कालिन एमाओवादीका नेता डा. भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सामान्य बहुमतको सरकारलाई नियन्त्रणका लागि प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका थिए। सोही बेला पहिलो संविधानसभा विघटन समेत भएको थियो। भट्टराईका पालामा त सर्वदलीय मात्र होइन, राजनीतिक हैसियत नै नभएका १९ दलीय संयन्त्र बनाएका थिए। जसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्दै आएका थिए। दुई ठूला दल प्रतिपक्षमा रहेका कारण तिनलाई तर्साउन प्रचण्डको त्यस्तो रणनीति रहेको सोही गठबन्धनमा रहेको एउटा दलका अध्यक्षले बताए।

कोइराला सत्तामा प्रतिपक्षी, संयन्त्रकै प्रस्ताव

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनाधार कमजोर भएपछि प्रचण्डको दल प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा रह्यो। तैपनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकमा राखेका थिए।

तर सदनमा दुई ठूला पार्टी नै सत्तामा रहेका कारण उनको उक्त प्रस्ताव खारेज भयो। उनी प्रतिपक्षमा नै रहे। संविधान निर्माणको जस लिनुपर्ने भएका कारण त्यसबेला १६ बुँदे समझदारी भएको थियो। संविधान जारी भयो।

त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका उनले संयन्त्र निर्माणको प्रयत्न गरे। जुन प्रयत्न सफल नभएपछि नौ महिनामा नै सरकार गिराइएको थियो।

सत्ता नियन्त्रण अभ्यास

नेकपा एकीकरणपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका उनले आलोपालो सहमति गरेका थिए। यस पटक संयन्त्रमार्फत होइन पार्टी नेतृत्वमार्फत सत्तालाई नियन्त्रण गर्ने उनको धोको थियो यसै कारण पनि उनले पार्टीको एकल नेतृत्व रोजेर आलोपालो छाड्ने निर्णय लिए। ‘उनका अनेक राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारलाई नियन्त्रणमा राखी राजीखुसी गर्न चहान्छन्’, नेकपाका एक नेता भन्छन्,‘यो धृष्टता ओलीसँग चलेन त्यहि भएर यो विवाद र विचलन आएको छ।’

यहि व्यवाहारको पृष्ठभूमीमा नेकपामा ओलीको राजीनामाको प्रसङ्ग प्रचण्डले नै बेलामौका उठाएका कारण विवाद बढ्दै गएको थियो। अहिले पनि यो अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट देखिएको ति नेता बताउँछन्।

२८ कात्तिकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव एकतर्फी रुपमा राखेपछि त्यसो काउन्टरजवाफ सहितका प्रश्नहरू अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोली नेकपा सचिवालय बैठकमा राख्ने भएका छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार काउन्टर जवाफ निक्कै कडा र आलोचनात्मकसहित प्रचण्डलाई अनेक प्रकरणमा प्रश्नसहितका छन्। ओलीको प्रस्ताव नेकपाका तल्ला कमिटीसम्म पनि पर्सीसम्म पठाउनेगरी गृहकार्य सकिएको छ।