प्रहरी एआईजी दरबन्दी थपमा गृहमन्त्री थापा मौन रहनुको अर्थ, किन मुछिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 69
  •  
    69
    Shares

काठमाडौं- सरकारले कटौती गरेका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) र नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) पदको दरबन्दी फेरि थप्ने निर्णयसँगै राजनीतिक ‘लाभ र विलाप’का चर्चा हुन थालेका छन्।

बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक एआईजीसहित ५ डिआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णयपछि भावी प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)को विषयमा राजनीतिक खेलोफड्कोको विषयले चर्चा पाएको छ। खासगरी यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबिना उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एआईजी पद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भन्ने विषयलाई सतहतमा बुझाउन खोजीएको छ।

तर गृह मन्त्रालयले ५ डिआईजी मात्रै थप्ने प्रस्ताव तयार पारेको भए थप एआईजीको प्रस्ताव गलत ढंगबाट आयो भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले किन आपत्ति जनाएनन्? किन उनी मौन बसे? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

गृहमन्त्री थापाको सहमतिका आधारमा नै उक्त एआईजी पद थप्ने निर्णय भएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘यस निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं पनि सन्तुष्ट रहेको र गृहमार्फत नै आएकाले निर्णय भएको हुनसक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।

नेपाल प्रहरीका डिआईजी विश्वराज पोखरेलको अस्वभाविक उदयलाई राजनीतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्धका आधारमा जोडेर पनि सरकारको यो निर्णयले चर्चा पाएको हो। खासगरी अब बढुवा हुने एआईजीका लागि पोखरेल नै अगाडि छन्। उनको डिआईजी पदमा भएको बढुवा नै एक प्रकारले विवादीत रहेका कारण कतिपयले अबको आईजीका लागि पोखरेललाई स्पेश दिन एआईजी पद थपेको चर्चा छ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल किन विवादमा तानिए?

खासगरी डिआईजी पोखरेल र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल ओखलढुंगावासी तथा आफन्त समेत रहेका कारण विवाद देखिएको हो। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीनजिक रहेका छन्।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको ओएन्डएम समितिले पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा दुई महिनाअघि पेश गरेको तर त्यसमा एआईजीको दरबन्दी नरहेको चर्चामा छ।

एआईजी थप गर्ने प्रस्तावमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिनुको कारण हो– प्रस्ताव अध्ययन प्रशासनिक समिति। पोखरेल त्यसको संयोजक थिए। पोखरेलको समितिले दिएको प्रतिवेदन र प्रस्तावका आधारमा नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको बताइन्छ। यसमा डिआईजी पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सदासायता रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

सतहमा अहिले नै आईजीका लागि डिआईजी पोखरेलको बाटो खुलीसकेको भन्ने चर्चा छ। तर जसरी डिआईजीमा उनले अस्वभाविक मुल्यांकनका आधारमा छलाङ हाने, एआईजीका लागि त्यसरी नै छलाङ हान्ने अन्य धेरै प्रहरी अधिकारीहरू हुन सक्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको छ

के राजनीतिक चेपुवामा परेका हुन् गृहसचिव न्यौपाने र आईजी थापा क्षत्री?

प्रहरी प्रधान कार्यालयले देखाएको आवश्यकताका आधारमा नै गृह मन्त्रालयले दरबन्दीका लागि सिफारिस गर्दछ। कतिपय विभाग डिआईजीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने भएकाले डिआईजी थपको प्रस्ताव स्वभाविक रुपमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई आईजी शैलेश थापा क्षत्रीले सिफारिस गरेका थिए।

प्रहरीमा नयाँ थितिको सुरुआत गरेका आईजी थापालाई एआईजी दरबन्दी थपिने सम्बन्धी जानकारी थिएन त?

‘संगठनमा अझ लामो समय नेतृत्वमा रहनुपर्ने आईजीलाई दरबन्दी थप सम्बन्धी जानकारी हुन्छ। तर उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद या प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्छन्, निर्णय नगर्न भन्न सक्तैनन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘तर प्रहरी संगठनको आवश्यक भएका आधारमा नै दरबन्दी थपको प्रस्ताव जान सक्छ। यसमा व्यक्ति हेरेर निर्णय हुँदैन, बढुवाका अन्य कतिपय नियम छन् त्यसमा आईजीको सिफारिस हुन्छ।’

सतहमा अहिले नै आईजीका लागि डिआईजी पोखरेलको बाटो खुलीसकेको भन्ने चर्चा छ। तर जसरी डिआईजीमा उनले अस्वभाविक मुल्यांकनका आधारमा छलाङ हाने, एआईजीका लागि त्यसरी नै छलाङ हान्ने अन्य धेरै प्रहरी अधिकारीहरू हुन सक्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको छ।

थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि ११ जना डीआईजीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । पोखरेलसहित घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्त कुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार बिसी उम्मेदवार हुन्।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘थपिएको एआईजी पदमा पोखरेल नै पुग्छन् भन्ने छैन। ११ जना मध्ये भोलीको प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने जो कोही पुग्न सक्छन्। त्यसको मुल्यांकन प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले गरी सिफारिस गर्न सक्छ।’

अहिले थपिएको एआईजी पदमा भने तत्कालै कसैको बढुवा हुने सम्भावना कम रहेको छ। सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गए पनि पहिला रिक्त रहेका डिआईजी पदमा बढुवा हुनेछ। विवाद बनिरहेको एआईजी पदमा भने बढुवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन।

अहिले नेपाल प्रहरीमा हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजी छन्।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 69
  •  
    69
    Shares