अस्पतालका अपराध

यसलाई साझेदारी गर्नुहोस्

काठमाडौं – नेपालका नीजि अस्पतालले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुन र विधिलाई धोती लगाउँदै आपराधिक लयलाई समात्न थालेका छन् ।

कतिपय मेडिकल कलेजले कोरोनाको पीसीआर परिक्षणलाई बिनअनुमति अघि बढाएका छन् भने कतिपयले परिक्षण सस्तो गरेको प्रचारलाई तिव्रता दिँदै आइशोलेसनका नाममा अकुत पैसा लुट्न थालेका हुन् ।

सरकारले अनुमति नै नदिई देशका विभिन्न अस्पतालले कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षण गराउन थालेका छन् । सस्तो मूल्यमा गर्न सकिने एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट बढीमा एक घण्टामा आउँछ। तर, अस्पतालहरूले पीसीआर भन्दा पनि महंगो शुल्क लिएर सो परीक्षण गराइरहेका छन् । सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि २ हजार शुल्क तोकेको छ । तर, एन्टिजेन परीक्षण गर्ने अस्पतालले भने २२ सय देखि ४६ सयसम्म शुल्क लिएका छन्।

उपत्यकासहित चितवन, प्रदेश १, २, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही अस्पतालमा एन्टिजेन परीक्षण भइरहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले ३ हजार रुपैयाँ लिएर एन्टिजेन परीक्षण गराइरहेको छ। सीएमसीले पीसीआर परीक्षण भनेरै एन्टिजेन परीक्षण गराइरहेको छ। सेती अञ्चल अस्पतालले पनि एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेको छ। जसको शुल्क सो अस्पतालले २५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ। पाटन अस्पतालले पनि एन्टिजेन परीक्षण गराउन थालेको छ। जसका लागि उसले २२ सय रुपैयाँ लिने गरेको पाटन अस्पताल प्रशासन स्रोतले बतायो ।

सत्ता र राजनीतिक छायाँमा रहेका सञ्चालकहरूको मनोपोलीका कारण महामारीमा स्वास्थ्यलाई सेवा भन्दा पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि बढी मुल्य लिएर तस्करीको धन्दा बनाउन थालिएको छ

विज्ञहरूका अनुसार एन्टिजेन परीक्षण आपतकालीन अवस्थामा गरिन्छ। यसको नतिजा आधा घण्टामै आउने भएकोले इमर्जेन्सीका बिरामी, मेडिकल, सर्जिकल, रेडियोलोजिकल लगायतका छिटो रिपोर्ट चाहिने अवस्थामा यो परीक्षण गराउन सकिन्छ ।

उता सरकारले पीसीआर परिक्षणको मुल्य तोक्नुअघि नै २ हजारमा परिक्षण गराउने प्रचारबाजीमा उत्रिएका सुनिल शर्मा अध्यक्ष रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजले आइशोलेसनका नाममा दिनको चार हजार रुपियाँ असुल्ने गरेको छ ।

खासगरी मेजर शल्यक्रियाका लागि आएका बिरामीलाई एक महिना आइशोलेसनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछिमात्र शल्यक्रिया हुने भन्दै अस्पतालको आइशोसेलनमा दैनिक चार हजार तिर्नेगरी अनिवार्य राख्ने गरेको छ ।

सत्ता र राजनीतिक छायाँमा रहेका सञ्चालकहरूको मनोपोलीका कारण महामारीमा स्वास्थ्यलाई सेवा भन्दा पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि बढी मुल्य लिएर तस्करीको धन्दा बनाउन थालिएको छ ।

केएमसी स्रोतका अनुसार यसो गर्नका निम्ति शर्मालगायत बोर्डले अस्पताल प्रशासनलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ । ‘मेजर शल्यक्रिया गर्न आउने जो कोहीलाई राख्ने र आइशोलेसनको खर्च उठाउने, पछि शल्यक्रियामा समस्या आउन सक्ने भन्दै व्यक्तिलाई झुक्याउन समेत सकिनेगरी काम भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त नेपालका मेडिकल कलेजका गतिविधि यसै पनि विवादमा आइरहेका छन् । बिराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजका समेत सञ्चालक रहेका शर्मा केएमसीमा छिरेपछि यस्तो निर्देशन दिइएको छ ।

स्मरण होस्, नोबेल बारम्बार बिरामी उपचारका क्रममा मृत्यु हुँदा विवादमा आइरहने मेडिकल कलेज हो । जसलाई शर्माले सत्तामा रहेका मन्त्रीको छत्र छायाँ र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको छहारीमा चलाएका थिए । शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित उम्मेदवार पनि हुन् ।


यसलाई साझेदारी गर्नुहोस्