संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यलाई कोभिड-१९ भएपछि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो

  • 9
    Shares

बीबीसी– सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारीमा पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिने क्रम बढ्दै गएपछि विभिन्न संसदीय समितिका काम-कारबाही प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म एक पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन मन्त्रीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदमा कोभिड-१९ पुष्टि भइसकेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य पनि रहेका दुई सांसदमा कोरोनाभाइरस देखिएपछि उक्त समितिमा ब्रिटेन र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले केही सदस्य सङ्क्रमित भएपछि प्रस्तावित राजदूतहरूको अनुमोदनका लागि समितिको बैठक कार्तिक २७ गतेका लागि तय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

उक्त समितिमा १५ सदस्य छन्। तीमध्ये सङ्क्रमण देखिएका देव गुरुङ र निरुदेवी पाल अहिले सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन्।

“नेकपाका गुरुङजीले रिपार्ट नेगेटिभ आए पनि अझै अस्वस्थ रहेकाले केही दिन पर्खिन भनेकाले त्यतिबेलासम्म उहाँहरू पनि ठिक भइसक्नुहोला भनेर हामीले कार्तिक २७ गते बैठक राखेका हौँ,” कर्णले भने।

सङ्घीय संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका अनुसार सुनुवाइका लागि सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र समितिले अनुमोदन वा अस्वीकृत गरेर निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।कर्णका अनुसार समितिले सो अवधिमा अर्थात् मंसिर २ गतेसम्म पनि निर्णय दिन नसके सरकारले प्रस्तावित गरेका व्यक्तिको स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ।

सरकारले गत असोज १५ मा तात्कालिक मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनलाई ब्रिटेन र भूतपूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिकी सदस्य निरुदेवी पाल संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति पनि हुन्।

संसदीय समितिका बैठक प्रभावित

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको बेला पनि ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक गरिरहेका थिए।

तर सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू सङ्क्रमित हुन थालेपछि समितिका बैठकहरू प्रभावित भएको जानकारी संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले दिए।

राजधानी काठमाण्डू उपत्यकामा कोभिड-१९ तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि दशैँअघि नै त्यस्तो प्रभाव परेको बताइन्छ।

‘लकडाउन’का बेला समेत भौतिक दूरी कायम गरेर नियमितजसो सञ्चालन भइरहेका बैठकहरू दशैँपछि सुस्ताए।

“बाध्यात्मक अवस्था र महत्त्वपूर्ण अजेन्डा रहेको समयमा मात्र बैठक गर्ने र अरू समयमा नगर्ने भन्ने सभामुख र अध्यक्षज्यूको परामर्श रहेकाले समितिहरूका गतिविधि कम भएका हुन्,” संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

‘भर्चूअल’ बैठक सम्भव छ?

कार्तिक महिना लागेयता राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति र उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम उपभोक्ता हित समितिले बैठक गरेका छन् भने शिक्षा समितिले एउटा र महिला तथा सामाजिक समितिले दुईवटा ‘भर्चूअल’ बैठक गरेका छन्।

संसद्‌को नियमावलीले सांसदहरूको भौतिक उपस्थितिबिनै हुने ‘भर्चूअल’ बैठकलाई औपचारिक मान्यता नदिएकाले सांसदहरूले त्यस्ता बैठकमा रुचि देखाएका छैनन्।

कुनै निश्चित स्थानमा सशरीर उपस्थित नभईकन इन्टेरनेटको माध्यमबाट गरिने भर्चूअल बैठकलाई औपचारिक मान्यता दिन नियमावली संशोधनका लागि संसद् अधिवेशन पनि नभएकाले भौतिक दूरीसहित बैठक गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्।”हामीले बारम्बार ‘भर्चूअल बैठक’ लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो भनेर कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन। कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा जोखिमका बीच पनि हामीले सानासाना हलमा समितिका बैठक गरिरहेका थियौँ,” सांसद तथा महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल भन्छिन्।

“म सङ्क्रमित नहुँदासम्म नियमित बैठकहरू भइरहेका थिए। मलाई कहाँबाट सङ्क्रमण भयो भन्ने ठ्याक्कै थाहा भएन तर संसद् अधिवेशन नभएको समयमा समितिहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले हामी सांसद र संसद्का कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेरै बैठकहरू गर्‍यौँ।”

उनका अनुसार अहिले उनी कोभिडमुक्त भइसकेकी छन् र केही सन्चो पनि भएको छ। “हिजो (सोमवार) बाट हामीले ‘भर्चूअल बैठक’ हरू सुरु गरेका छौँ। अझै पनि धेरै सांसद र कर्मचारीहरू आइसोलेशनमा हुनुहुन्छ,” सांसद पालले भनिन्, “हामीले तिहारपछि मात्र नियमित बैठकहरू गर्ने सोचेका छौँ।”

गत असारमा सरकारको वार्षिक बजेट अनुमोदन गरेर स्थगन भएको संसद् अधिवेशन आगामी पौष महिनायता आह्वान हुने सम्भावना न्यून रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार प्रविधिको सहयोगमा भौतिक उपस्थितिबिनै हुने ‘भर्चूअल’ बैठकका लागि प्रविधिजडित दुईवटा हल निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सांसदमध्ये अहिलेसम्म कम्तीमा २५ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ।

तीमध्ये नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा गम्भीर बिरामी पारेकाले उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सचिवालयका १६ जना कर्मचारी पनि सङ्क्रमित भइसकेका छन्।

संसद् सचिवालयको अभिलेखमा कोभिड-१९ पुष्टि भएका सांसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला, मन्त्रीत्रय योगेश भट्टराई, गिरिराजमणि पोखरेल र वसन्त नेम्वाङ भएको देखिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफू अझै निको हुन बाँकी भएको जानकारी दिएका छन्। कार्तिक पहिलो साता परीक्षणका लागि नमुना दिएका भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

चौध दिन घरमै एकान्तवास बसेपछि परीक्षण गराउँदा भट्टराई-यमी दम्पतीमा भाइरस बाँकी नै रहेको देखिएको हो।


  • 9
    Shares